लखनऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर समेत यूपी के 59 शहरों को लेकर तैयार होगा मास्टर प्लान, जानें क्या होगा फायदा

क्या होगा फायदा

शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। पुराने शहरों में जमीन कम पड़ रही है। नए क्षेत्रों में अधिकतर खेती की जमीनें हैं। इसके चलते मौजूदा हालात में निर्माण कराने को लेकर बाधा आ रही है। मास्टर प्लान बनने के बाद कम जमीन पर अधिक ऊंची ईमारतें बन सकेंगी। मिश्रित भू-उपयोग यानी नीचे व्यवसायिक और ऊपर आवासीय बनाने की अनुमति होगी। घनी आबादी में मुख्य सड़क वाली जमीनों पर व्यवसायिक करने की अनुमति भी होगी। इसे वर्ष 2031 की आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। विकास प्राधिकरणों की देखरेख में इसे तैयार किया जा रहा है।

आपत्ति व सुझावों का निस्तारण 20 से 25 जुलाई

विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे लगाई गई प्रदर्शनी के आधार पर आई आपत्तियों और सुझाव के आधार पर इसका निस्तारण 20 से 25 जुलाई के बीच अनिवार्य रूप से करेंगे। विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंतिम अनुमोदन 25 से 31 जुलाई के बीच कराया जाएगा। इसके बाद इसे 31 से 10 अगस्त के बीच इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भेज दिया जाएगा, जिससे शासन स्तर पर इसे अंतिम रूप देते हुए लागू करने की अनुमति दी जा सके।
आवास विभाग चाहता है कि जल्द इसकी अनुमति दे दी जाए, जिससे वे इसके आधार पर नक्शा पास करने और जमीन के भू-उपयोग की अनुमति दे सकें।