पाध्याय बोले- मस्जिद पर लागू नहीं होता 1991 का कानून

अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इससे मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है। ऐसा तभी हो सकता है, जहां मंदिर में स्थापित मूर्तियों को विसर्जन की प्रक्रिया के तहत वहां से शिफ्ट न किया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी दलील दी है कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक भी मन्दिर तोड़कर बनाई गई कोई इमारत मस्जिद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता। उन्होंने अपनी याचिका में मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की मांग की है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दायर किया गया है।

ज्ञानवापी को बताया धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला

अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दायर अर्जी उनके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन करती है। भाजपा नेता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ‘आवेदनकर्ता के न्याय के अधिकार की गारंटी संविधान के आर्टिकल 14 में की गई है। इसके अलावा गरिमा का अधिकार आर्टिकल 21 में वर्णित है। यही नहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में बताया गया है। धार्मिक स्थानों के पुनरुद्धार का अधिकार आर्टिकल 26 में दिया गया है। इसके अलावा संस्कृति के पालन का अधिकार आर्टिकल 29 में है। इन सभी का इस याचिका से ताल्लुक है।’

‘मंदिर में देवता निवास करते हैं, कभी नहीं बदलता स्वरूप’

अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि मंदिर पूजा का स्थान है क्योंकि देवता वहां निवास करते हैं। इसलिए मंदिर हमेशा मंदिर ही रहता है और उसके धार्मिक चरित्र को कभी बदला नहीं जा सकता। वहीं मस्जिद सिर्फ प्रार्थना का एक स्थान होती है। इसलिए खाड़ी देशों में उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है या उसे तोड़ा भी जा सकता है। अकसर वहां सड़क, स्कूल, अस्पताल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान के लिए ऐसा करने की जरूरत होती है तो किया जाता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद और मंदिर का धार्मिक चरित्र पूरी तरह अलग होता है। ऐसे में 1991 का ऐक्ट मस्जिद पर लागू नहीं होता।