उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने करीब 300 प्रतिष्ठानों को चौबीसों घटें खोले रखने की अनुमति दे दी है। इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिलिवरी शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसफोर्ट सेवाओं से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं।
दिल्ली की नाईट लाइफ अब पहले से और बेहतर हो सकती है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने करीब 300 प्रतिष्ठानों को चौबीसों घटें खोले रखने की अनुमति दे दी है। इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिलिवरी शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसफोर्ट सेवाओं से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं। रविवार को एलजी कार्यालय की तरफ से इस अहम फैसले को लेकर जानकारी दी गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करीब 314 एप्लिकेशन्स को अप्रूव कर दिया है। इनमें से कुछ तो साल 2016 से ही पेंडिंग थे। इसके साथ ही एलजी ने यह भी आदेश दिया है कि इस अहम निर्णय से संबंधित नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही जारी किया जाए।
कई प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे खुला रखने की अनुमति देते वक्त एलजी वीके सक्सेना ने अब तक इन प्रतिष्ठानों को अनुमति देने में हुई देरी को भी काफी गंभीरता से लिया है। एलजी ने निर्देश दिया कि इस तरह के एप्लिकेशन पर तय समय सीमा के अंदर फैसला होना चाहिए ताकि दिल्ली में निवेशकों को सुविधा मिले और बिजनेस-फ्रेंडली माहौल बन सके। एलजी के फैसले के बाद अब तक यह हो गया है कि अगले हफ्ते से दिल्ली के कई अहम प्रतिष्ठान 24X7 खुले रहेंगे।
प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने यह बात भी नोट की कि इन प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने में देरी से यह पता चलता है कि श्रम विभाग अव्यवसायिक रवैया जाहिर कर रहा था। आवेदनों को प्रोसेस करने में विभाग ‘पिक एंड चॉइस पॉलिसी’ अपना रहा था। इस तरह की व्यवस्था में भ्रष्ट आचरण भी किया जा सकता है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुल 346 आवेदन लंबित थे, जिनमें 2016 के 18 आवेदन, 2017 के 26, 2018 के 83 आवेदन, 2019 के 25, 2020 के 04, और 2021 के 74 आवेदनों पर आज तक श्रम विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।
