कश्मीर में परिसीमन को लेकर पाकिस्तान के कदम पर भारत ने लताड़ा, कहा- पाक को कोई अधिकार नहीं

‘आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं’

मामले को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में परिसीमन के विषय पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित हास्यास्पद प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के पास अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्रों सहित भारत के आंतरिक मामलों में निर्णय लेने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

भारत ने दी पाकिस्तान को सीख

बागची ने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में परिसीमन अभ्यास व्यापक हितधारक परामर्श और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित एक लोकतांत्रिक अभ्यास है। पाकिस्तान को लताड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह खेद की बात है कि पाकिस्तान अपने घर को व्यवस्थित करने के बजाय भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना जारी रखता है और आधारहीन और भारत विरोधी प्रचार में संलग्न रहता है।

अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे पाकिस्तान

बागची ने कहा कि हम फिर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तत्काल सीमा पार भारत विरोधी आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए और आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में गंभीर और लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए और इस क्षेत्र की स्थिति में कोई और महत्वपूर्ण परिवर्तन करने से बचना चाहिए। पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए जिस पर उसने अवैध और जबरन कब्जा किया हुआ है।