नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है। यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी थी, तिरुवनंतपुरम के सांसद ने यह भी कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई “अवैध, मनमानी और असंवैधानिक” थी।
थरूर ने आरोप लगाया, “दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो रही है। विदेशों में अपने दोस्तों से जो कुछ भी मैं सुनता हूं, वह गहरा नकारात्मक है। हमें अल्पसंख्यक उत्पीड़न और इस्लामोफोबिया से पहचाना जा रहा है। एक समय हम अपने लोकतंत्र और विविधता के लिए सम्मान करते थे। इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है।”
उन्होंने कहा, ”सरकार ने आज अपने “शर्मनाक” आचरण से कई नागरिकों का विश्वास खो दिया है। जिस सरकार को बनाने के लिए चुना गया है, उसने नष्ट करने के बजाय चुना है। सरकार का काम राष्ट्र का निर्माण करना है, उसे गिराना नहीं है।”
इससे पहले बुधवार को, भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर ने कई संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया था। अर्धसैनिक और पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती के बीच यह अभियान तब तक जारी रहा, जब तक कि अधिकारियों को इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से “लिखित आदेश” नहीं मिला।
शीर्ष अदालत क्षेत्र में शनिवार की सांप्रदायिक झड़पों में शामिल लोगों के खिलाफ कथित रूप से लक्षित नागरिक निकाय की कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए भी सहमत हो गई थी।
थरूर ने कहा, “घरों और दुकानों को नष्ट कर दिया गया। यह एक बिल्कुल आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह डराने-धमकाने की एक नई तकनीक है, जो हमारे देश को जलाने वाली है। यह भारत के संविधान के मूल्यों पर हमला है।”
अदालत द्वारा अधिकारियों को अभियान रोकने का निर्देश देने के बावजूद, लिखित आदेश के अभाव में यह काफी समय तक जारी रहा। थरूर ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए और विध्वंस आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उस आदेश के जारी होने के 4 घंटे बाद, विध्वंस जारी रहा। यह अवैध, मनमानी और असंवैधानिक है, क्योंकि पीड़ितों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।”
उन्होंने कहा, “ठीक से जांच करो, पता करो कि कौन जिम्मेदार है, उन्हें अदालत में ले जाओ, उन्हें नोटिस दो। यदि अंतिम सजा को विध्वंस करने का निर्णय लिया जाता है, जो कि एक बहुत ही अमानवीय सार्वजनिक दंड है, तो कम से कम उचित नोटिस होने दें ताकि लोग व्यवस्था कर सकें।”
