केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि सरकार देश की सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए एक नया कानून लाएगी, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में शासन को रीसेट करने के एजेंडे का विवरण दिया जाएगा।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र जल्द ही एक नई सहकारिता नीति लेकर आएगा और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा. शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगले पांच वर्ष में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी) की संख्या बढ़ाकर तीन लाख की जाएगी. अभी पीएसी की संख्या लगभग 65,000 है.
विभिन्न सहकारी समितियों के 2,100 से ज्यादा प्रतिनिधियों और लगभग छह करोड़ ऑनलाइन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कुछ लोगों को आश्चर्य है कि केंद्र ने यह नया मंत्रालय क्यों बनाया क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है.
शाह ने कहा कि इस पर कानूनी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वह इस तर्क में नहीं पड़ना चाहते. उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र राज्यों के साथ सहयोग करेगा और ‘कोई टकराव नहीं होगा’. प्रस्तावित नयी सहकारी नीति पर शाह ने कहा कि वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक नीति लाई गई थी, और अब नरेंद्र मोदी सरकार एक नयी नीति पर काम शुरू करेगी.
