The Supreme Court will soon deliver its verdict on a presidential reference concerning timelines for President and governors’ assent to state bills. The reference, invoking Article 143(1), seeks clarity on judicial powers to mandate deadlines for constitutional functionaries, impacting Centre-state relations amid ongoing legislative disputes.
Related Posts
What’s troubling Apple: Economist on CEO factory puzzle; ‘India or China?’
Economists criticize Apple’s shift towards political appeasement under Trump’s pressure, with CEO Tim Cook prioritizing relationships over innovation. Concerns arise over ‘corny capitalism,’ where political […]
रायपुर: गणतंत्र दिवस समारोह-2023 की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में राजभवन में हुई बैठक
संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देश राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल […]
रायपुर : मुख्यमंत्री से नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल […]