प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जिला स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक विगत दिवस कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा की अध्यक्षता में सभाकक्ष आयोजित की गई। समिति के बैठक में योजना के स्थाई प्रतीक्षा सूची की जनपदवार स्तिथि के अवलोकन सह जिले में शेष बचे हितग्राहियों पर चर्चा हुई। जिले में कुल 37568 हितग्राही को स्वीकृति प्रदाय की जा चुकी है। 15978 हितग्राही जो कि पात्र है, किंतु पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिसके लिए कलेक्टर ने सुधार कराए जाने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही जिले में एसईसीसी 2011 की सूची में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का नाम आवास प्लस अंतर्गत दर्ज किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2016-23 में स्वीकृति प्राप्त 25025 आवास पूर्ण है, शेष आवास में निर्माण कार्य प्रगति पर है। लंबित आवासों के लिए कलेक्टर ने मृत हितग्राही, पलायन, जमीन विवाद जैसे प्रकरणों के लिए कैंप लगाकर एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त जिन्होंने राशि गबन करके निर्माण कार्य बंद कर दिया है, उनसे राशि वसूल किए जाने के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देषित किया। साथ ही उन्होंने सभी हितग्राहियों के खातों में राशि समय पर जारी किए जाने के निर्देश दिए। योजना के साथ अभिसरण के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी, शौचालय, बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, पेयजल की व्यवस्था, एसएचजी की स्तिथि तथा योजनान्तर्गत आरपीएल प्रशिक्षण, आरएमटी प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा हुई।
समिति के उक्त बैठक में कलेक्टर ने आवास के निर्माण कार्यों को गंभीरता से किए जाने के लिए निर्देशित किया। चुंकि वर्तमान में राशि सतत् प्राप्त हो रही है, जो भी हितग्राही प्राप्त राशि के विरुद्ध निर्माण पूर्ण कराते जा रहे है, उनको अगले किस्त की राशि जारी होती जा रही है। बैठक में सदस्य सह सचिव व सीईओ जिला पंचायत सुश्री लीना कोसम, सभी सदस्यगण तथा योजना के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।