आज छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरीधारी नायक ने धमतरी जिले के विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए मानव अधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा की। रत्नाबांधा स्थित रेस्ट हाउस में सुबह 10.30 बजे से आहूत इस बैठक में उन्होंने कोविड 19 से मृत व्यक्तियों और उनके आश्रितों को उपलब्ध कराई गई अनुदान सहायता राशि की जानकारी ली। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने बताया कि अब तक कोरोना से मृत 572 लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रूपए की अनुदान सहायता राशि वितरित की गई है और दो व्यक्तियों को आबंटन प्राप्त नहीं होने की वजह से राशि वितरित नहीं की गई है। अतिरिक्त आबंटन के लिए मांग पत्र भी जिले से भेजा जा चुका है, आबंटन मिलते ही शेष दो प्रकरणों में भी भुगतान कर दिया जाएगा। जिले में ऐसे दस मामले सामने आए हैं, जिसमें माता-पिता दोनांे की कोविड 19 की वजह से मृत्यु हो गई है। ऐसे 10 बच्चों का पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के पोर्टल में एंट्री कर दी गई है। कलेक्टर तथा संबंधित हितग्राही बच्चे के नाम से संयुक्त खाता भी खोल दिया गया है। जब यह बच्चे 18 साल के होंगे तो इनके खाते में 10 लाख रूपए की राशि आएगी। इन बच्चों की महतारी दुलार योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है।
इसी तरह जिले में मध्याह्न भोजन योजना के तहत लाभान्वित बच्चों की जानकारी भी अध्यक्ष श्री नायक द्वारा ली गई। बताया गया कि जिले के कुल 1344 प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जा रहा है। जिले के सभी 1490 शासकीय स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था है। इसके अलावा 416 राशन दुकानों में हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने इस मौके पर बताया कि जिले मंे कुल 58 आश्रम-छात्रावास हैं, जिनमें कुल 243 शौचालय और इतनी ही संख्या में स्नानागार भी उपलब्ध हैं। यहां कुल 58 सफाई कर्मी तैनात हैं तथा 181 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। इस मौके पर अध्यक्ष श्री नायक ने वृद्धाश्रम संबंधी जानकारी भी ली। उप संचालक समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि रूद्री में एक निजी वृद्धाश्रम श्री जलाराम ज्ञान यज्ञ सेवा समिति द्वारा संचालित है, जिसकी कुल क्षमता 25 है। वर्तमान में यहां 16 वृद्धजन निवास कर रहे हैं। इसके अलावा जिले मंे 38 हजार 301 वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था/मुख्यमंत्री नवीन पंेशन योजना के तहत पेंशन दिया जा रहा है। नवम्बर माह तक सभी हितग्राहियों को पेंशन दिया जा चुका है।
इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष श्री नायक ने जिले में मैन्युवल स्क्रेवेंजर्स, सामाजिक बहिष्कार, वृद्धावस्था संबंधी शिकायतों इत्यादि की जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे सात मामले संज्ञान में आए हैं, जिनमें बुजुर्गों द्वारा अपने बच्चों की शिकायत की गई। इस पर उनके बच्चों को बुलाकर जरूरी समझाईश दी गई है। सामाजिक बहिष्कार जैसे संवेदनशील मामलों में जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से संबंधितों की काउंसिलिंग करने पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा जोर दिया गया। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर ने निर्देशानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। समीक्षा बैठक में आयोग के सदस्य श्री नीलमचंद सांखला, संयुक्त सचिव श्रीमती मीनाक्षी गांेडाले, उप सचिव सुश्री ज्योति अग्रवाल, विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
