The Supreme Court has stayed a recent central notification that exempts certain projects from the need for prior environment clearance. This action follows a PIL that challenges the dilution of stringent environmental norms, claiming it could lead to unregulated construction with detrimental ecological impacts.
Related Posts
जशपुरनगर : सरना एथनिक रिसॉर्ट में 30 दिसम्बर 2021 को मृदंग आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित
जिला प्रशासन जशपुर की पहल, जोहार जशपुर के अंतर्गत कलात्मक, रचनात्मक, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं पर्यटन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके […]
अम्बिकापुर : आपदा पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता
कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा आपदा पीडितों के परिजनों को देने के लिए 4-4 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। […]
Day after wedding, woman strangled to death by family for marrying man she loved
A woman named Neha in Greater Noida was allegedly strangled to death by her father and brother for marrying someone from a different caste. They […]