Delhi High Court criticized the AAP government for not promptly forwarding key CAG reports to the assembly for discussion on the scrapped liquor policy, raising doubts about their motives. The court noted that calling an assembly session is the Speaker’s prerogative and scheduled the next hearing for January 16.
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती […]
भेंट-मुलाकात में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर ब्लॉक में दो-दो रुरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। मुख्यमंत्री ने रोज़गार के नए अवसर बनाने की बात […]
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार से सिटी बसें शुरू होंगी। कोरोना के बाद से बंद सिटी बसें ढाई साल बाद सड़कों पर फर्राटा भरेंगी। […]