The Supreme Court has expressed reservations about directing governments to implement its 2024 ruling that bars the creamy layer within SC and ST categories from benefiting from quotas. The court emphasized that it is up to the legislature and executive to decide on the issue.
भोपाल में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वन मेला में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करते हुए अन्तर्राज्यीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त […]
राज्य शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी आमजनों तक पहुंचाने तथा उसका लाभ दिलाने और जनता की समस्याओं का निराकरण त्वरित करने के उद्देश्य […]
पीएससी के संबंध में शिकायत मिलने पर करायी जायेगी जांच, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: श्री बघेल मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि […]