Supreme Court advised Parliament and assemblies to periodically review their enacted laws, approximately every 10, 25, or 50 years, to ensure they meet desired goals, and address deficiencies. The court declined to alter the 45-day limit for filing election petitions, as requested by BJP’s Maneka Gandhi.
श्रमिकों ने कहा – जीवन का सबसे यादगार दिन, छत्तीसगढ़िया श्रमिक संस्कृति को विश्वभर में दिलाई पहचान मुखिया से सम्मानित होकर अभिभूत हुए श्रमिक बोले […]
भेंट-मुलाकात : जिला- रायपुर, आरंग विधानसभा, ग्राम समोदा भेंट-मुलाकात समोदा में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलने स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल का […]
नगर पंचायत आम निर्वाचन नरहरपुर एवं नगर पंचायत भानुप्रतापपुर के वार्ड क्रमांक-09 में पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा […]