The central government has amended the Right to Education (RTE) Rules, 2010, allowing states to conduct regular examinations for students in Classes 5 and 8, with the option to hold them back if they fail. This change comes five years after the 2019 amendment to the RTE Act, which scrapped the “no-detention” policy. While some states have embraced the new system, others, like Kerala, remain opposed, citing concerns over added pressure on students.
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