बिहार जातीय गणना के हलफनामे के यू-टर्न पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा

जेडीयू नेता और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एनडीटीवी से कहा कि केंद्र कह रहा है कि जनगणना कराने का अधिकार उनका है. उन्होंने कहा, “यह हास्यास्पद है. बिहार सरकार शुरू से ही यह कहती रही है कि हम जो कर रहे हैं वह जनगणना नहीं है, बल्कि एक सर्वेक्षण है. इससे केंद्र की पोल खुल गई है. यह उनकी हताशा को दर्शाता है. यहां तक ​​कि बीजेपी नेता भी भ्रमित हैं. बीजेपी ने बिहार में सर्वदलीय बैठक में सर्वेक्षण के लिए समर्थन व्यक्त किया था. अब उस पर भी सवालिया निशान लग गया है. यह कोई जनगणना नहीं है.”

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि बिहार पार्टी इकाई जाति सर्वेक्षण का समर्थन करती है. हलफनामा विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “गृह मंत्रालय इसे समझाने में सक्षम होगा.” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने सर्वेक्षण को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया है. उन्होंने एनडीटीवी से कहा, “हमारी एक ही मांग है. अगर नीतीश कुमार सरकार ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, तो रिपोर्ट 24 घंटे में जारी की जानी चाहिए.”

विवाद पर सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया कि उनकी सरकार जनगणना नहीं, बल्कि सर्वेक्षण करा रही है. उन्होंने कहा, “हम विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या नहीं गिन रहे हैं, हम उनकी आर्थिक स्थिति का ही सर्वेक्षण कर रहे हैं, ताकि हमारे पास उचित डेटा हो. हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण पर काम लगभग पूरा हो चुका है.

नीतीश सरकार जातिगत गणना कराने के पक्ष में रही है. बिहार में पहले चरण की जातिगत गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हुई. वहीं, दूसरे चरण की गणना 15 अप्रैल को शुरू हुई थी जिसे 15 मई तक संपन्न किया जाना था.