सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर उठाया है. कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदात होती है. अब यूपी सरकार को इस पर दो हफ्ते में जवाब देना है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैर-लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में गैर-लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है. ये भारत है अमेरिका नहीं, जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार हो. यूपी सरकार बताए कि गैर-लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं? राज्य सरकार ने गैर-लाइसेंसी हथियारों पर रोक के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने यूपी सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे हैं.
खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर उठाया है. कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदात होती है. अब यूपी सरकार को इस पर दो हफ्ते में जवाब देना है. दरअसल, यूपी में गन कल्चर को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब यूपी सरकार की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उसे देश की सबसे बड़ी अदालत को ठोस जवाब देना है.
बता दें कि साल 2021 में देशभर से 71 हजार 458 गैर-कानूनी हथियार जब्त किए गए. इसमें से अकेले यूपी से ही 33 हजार 178 गैर-कानूनी हथियारों की बरामदगी हुई, जो देशभर में बरामद किए गए हथियारों का 46 फीसदी है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गैर-कानूनी हथियारों का कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा है.
