महंगे खाद्य तेलों से राहत देने के लिए मोदी सरकार ने किया ये उपाय

इन तेलों की बाकी मांग को आयात के माध्यम से पूरा करने के लिए आयातकों को 5.50 प्रतिशत का आयात शुल्क अदा करना होगा, लेकिन इस शेष शुल्क अदायगी वाले तेल को शुल्कमुक्त आयातित तेल से ही प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिसकी वजह से आयातक नए सौदे खरीद नहीं रहे और इसकी वजह से देश में कम आपूर्ति की स्थिति बन गई है और इससे सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के दाम सस्ता होने के बजाय और महंगा हो गए हैं। सूत्रों ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को सोयाबीन तेल सात रुपये किलो और सूरजमुखी का तेल 20-25 रुपये किलो महंगा मिल रहा है। सरकार को तत्काल इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिये।
उन्होंने कहा कि सरकार या तो शुल्क मुक्त आयात की सीमा को खत्म कर दे या पहले की तरह 5.50 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा दे। इससे घरेलू बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्यतेल मिलेगा और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।