योगी कैबिनेट ने मंगलवार को जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दे है। बायो फ्यूल प्लांट के लिए योगी सरकार केवल एक रुपए की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी।
योगी कैबिनेट ने मंगलवार को जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दे है। बायो फ्यूल प्लांट के लिए योगी सरकार केवल एक रुपए की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। योगी कैबिनेट के फैसले के बारे में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी। एके शर्मा ने बताया कि जैव ऊर्जा नीति मंजूर कर ली गई है। सरकार सभी जिलों में बायो फ्यूल प्लांट लगाने के लिये आवेदन मांगेगी। तीस साल के लिये एक रुपये की लीज पर बायो फ्यूल प्लांट लगाने के लिए जमीन दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
एके शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग के जैव ऊर्जा के संबंध में विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा। वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। जैव अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा। इसके तहत 5 वर्ष में होने वाली जैव ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बायो गैस बायोकॉन बायोडाटा भारत सरकार की उत्पादन योजना पर इंसेंटिव दिया जाएगा।
इसके साथ ही एमएसएमई नीति को भी मंजूर कर लिया गया है। कुल 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन का फैसला किया गया है। केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफ़ॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।